Decreto N 39/2021 Prorroga a proibição de demissões sem justa causa e estabelece Limite à duplicação, B.O22/1/2021
Decreto N 39/2021 Prorroga a proibição de demissões sem justa causa e estabelece Limite à duplicação, B.O22/1/2021
Anexamos o Decreto N 39/2021 que estabelece nos pontos mais relevantes:
1. Prorrogar a proibição de demissões sem justa causa e pelas causas de falta ou redução de trabalho e força maior pelo período de NOVENTA (90) dias corridos contados do término do prazo estabelecido pelo Decreto de Necessidade e Urgência nº 891/20, ou seja, até 29/04/2021
2. A proibição de suspensões por motivo de força maior ou falta ou redução de trabalho fica prorrogada pelo prazo de 90 (NOVENTA) dias corridos contados do término do prazo estabelecido pelo Decreto nº 891/20
3. As suspensões efetivasafetados nos termos do artigo 223 bis da Lei do Contrato de Trabalho (até 1976) e suas alterações, em consequência da emergência sanitária.
4. Os despedimentos e suspensões que sejam ordenados em violação do disposto no artigo 2.º e no primeiro parágrafo do artigo 3.º deste decreto não produzirão qualquer efeito, mantendo-se em vigor as relações laborais existentes e as suas condições actuais.
5. Durante a vigência da emergência ocupacional, nos casos de demissões sem justa causa que não sejam questionadas em sua eficácia extintiva, o trabalhador afetado terá direito ao recebimento em dobro da indenização correspondente, nos termos do referido Decreto de Necessidade e Urgência nº. 34/19.
6. Para efeitos de determinação do cálculo da remuneração definidaItativamente, nos termos do artigo 5º deste decreto, o valor correspondente à duplicação não poderá exceder, em nenhum caso, a soma de QUINHENTOS MIL PESOS ($500.000).
7. Pelo período de NOVENTA (90) dias corridos contados da vigência deste decreto, a doença COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 será presumivelmente considerada doença ocupacional - não listada - nos termos do inciso 2º, inciso b) do artigo 6º da Lei nº 24.557, em relação a todos os trabalhadores e trabalhadores dependentes incluídos no âmbito pessoal de aplicação da Lei nº 24.557 sobre Riscos Ocupacionais e que tenham efetivamente prestado tarefas em seus lugares habituais, fora de sua casa particular.
Lembremos que a dupla indenizaçãoA nização não se aplica aos trabalhadores contratados com novo emprego desde a vigência do DNU 34/2019 a partir de meados de dezembro de 2019, nem a proibição de suspensão ou despedimento de trabalhadores contratados para novo emprego desde o dia 1.º. A partir de abril de 2020.
De acordo com dados do Indec, o número total de empregos diminuiu durante o terceiro trimestre de 2020 em 9,2% em comparação com o mesmo período de 2019, para atingir 18,8 milhões de empregos. Atualmente a taxa de desemprego na Argentina é de 11,7%.
Decreto 39/2021
DECNU-2021-39-APN-PTE - Prazo prorrogado. Cidade de Buenos Aires, 22/01/2021
DECRETOS:
ARTIGO 1.- A emergência pública relativa à ocupação é prorrogada até 31 de dezembro de 2021ional declarado pelo Decreto de Necessidade e Urgência nº 34/19 e ampliado pelos seus similares Nos. 528/20 e 961/20.
ARTIGO 2.- A proibição de demissões sem justa causa e por causas de falta ou redução de trabalho e força maior é prorrogada pelo prazo de NOVENTA (90) dias corridos contados do término do prazo estabelecido pelo Decreto de Necessidade e Urgência nº 891/20.
ARTIGO 3.- A proibição de suspensões por motivo de força maior ou falta ou redução de trabalho é prorrogada pelo prazo de NOVENTA (90) dias corridos contados do término do prazo estabelecido pelo Decreto nº. 891/20.
Ficam isentos desta proibição e dos prazos previstos nos artigos 220.º, 221.º e 222.º da Lei dos Contratos.do Trabalho, as suspensões efectuadas nos termos do artigo 223 bis da Lei do Contrato de Trabalho (até 1976) e suas alterações, em consequência da emergência sanitária.
ARTIGO 4.-Os despedimentos e suspensões que sejam ordenados em violação do disposto no artigo 2.º e no primeiro parágrafo do artigo 3.º deste decreto não produzirão qualquer efeito e as relações laborais permanecerão em vigor e. suas condições atuais.
ARTIGO 5.-Durante a vigência da emergência ocupacional, nos casos de despedimentos sem justa causa não questionados na sua eficácia extintora, o trabalhador afectado ou o trabalhador afectado terá direito a receber o dobro da indemnização correspondente, nos termos do referido Decreto de Necessidade e Urgência nº 34/19.
ARTIGO 6.- Para efeitos de fixação do cálculo da indemnização definitiva, nos termos do artigo 5.º deste decreto, o valor correspondente à duplicação não poderá exceder, em qualquer caso, a soma de CINCO CEM MIL PESOS (US$ 500.000).
ARTIGO 7.- Durante o período de NOVENTA (90) dias corridos contados da vigência deste decreto, a doença COVID-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 será presumivelmente considerada uma doença ocupacional -não listada. - nos termos do inciso 2º, inciso b) do artigo 6º da Lei nº 24.557, com relação a todos os trabalhadores dependentes incluídos no âmbito de aplicação pessoal da Lei nº 24.557 sobre Riscos Ocupacionais e que tenham efetivamente desempenhado tarefas em eles mesmosseus lugares habituais, fora de sua casa.
No caso de trabalhadores de saúde e membros das forças de segurança federais ou provinciais que estejam prestando serviço efetivo e durante o período indicado no artigo 4º do Decreto de Necessidade e Urgência nº 367, de 13 de abril de 2020, modificado pelo artigo 34 do Decreto de Necessidade e Urgência nº 875, de 7 de novembro de 2020, a Comissão Médica Central (C.M.C.) deve entender que a contingência tem relação causal direta e imediata com o trabalho realizado, a menos que a inexistência deste último fato fático suposição é demonstrada no caso específico.
Aplicam-se neste sentido as regras contidas nos artigos 2º e 3º do Decreto de Necessidade e Urgência nº 367/20.
O financiamento destes benefícios será cobradoao FUNDO FIDUCIÁRIO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS criado pelo Decreto nº 590/97 de acordo com a regulamentação da SUPERINTENDÊNCIA DE RISCOS DO TRABALHO e deverá ser garantida a manutenção de uma reserva mínima equivalente a 10% (DEZ POR CENTO) dos recursos. este último, a fim de ajudar no custo da cobertura de benefícios para outras possíveis doenças profissionais, conforme determinado no futuro.
ARTIGO 8.- O MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL fica habilitado a providenciar a prorrogação do prazo previsto no artigo 7 deste decreto, bem como a alterar o valor da quantia fixa destinada ao financiamento do FUNDO FIDUCIÁRIO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS.
ARTIGO 9.- O disposto nos artigos 2, 3, 4, 5 e 6 deste documento não será aplicável aocontratos celebrados após a entrada em vigor do Decreto de Necessidade e Urgência
Nº 34/19, nem ao Setor Público Nacional definido no artigo 8º da Lei nº 24.156 e suas alterações, independentemente do regime jurídico a que esteja sujeito o pessoal das organizações, nem às sociedades, sociedades ou entidades que o compõem.
ARTIGO 10.- Este decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação no BOLETIM OFICIAL.