Desoneração tributária – Lei Moratória 27.653 (B.O 11.11.2021)
Desoneração tributária – Lei Moratória 27.653 (B.O 11.11.2021)
Estimativas e estimativas industriais:
Atentos à lei 27.653 ALÍVIO FISCAL PARA FORTALECER A SAÍDA ECONÔMICA E SOCIAL À PANDEMIA GERADA PELA COVID-19 publicada recentemente no Diário Oficial, compartilhamos com vocês os principais pontos a respeito, esclarecendo que ainda não está regulamentada.< /p>
No caso de micro e pequenas empresas, pessoas físicas, bens indivisos e monotributistas, as dívidas tributárias, aduaneiras e previdenciárias, líquidas e exigíveis, estão perdoadas a partir de 31/08/2021 desde que sejam inferiores a cem pesos mil (US$ 100.000). Este perdão cobre apenas o capital devido, juros compensatórios e/ou punitivos e/ou multas.
Fica estabelecida a reabertura da moratória prevista na Lei 27.541, possibilitando a inclusão de obrigações vencidas em 31/08/2021, bem como a possibilidade dereabilitar os planos realizados no âmbito do referido regime que se tornaram obsoletos, e ainda proporcionar benefícios aplicáveis aos contribuintes que estejam em dia com as suas obrigações fiscais.
A remissão total dos juros compensatórios e/ou punitivos é fixada no valor que, em decorrência dos juros totais, exceder o percentual abaixo indicado:
Micro e Pequenas Empresas, entidades e pessoas físicas sem fins lucrativos e patrimônios indivisos considerados pequenos contribuintes: 10% (dez por cento) do capital devido. Cujo financiamento pode ser feito em até 120 parcelas com taxa de juros fixa de até 1,5% ao mês, nas primeiras 12 parcelas, seguida de taxa BADLAR em moeda nacional dos bancos privados.
Para Médias Empresas, seções 1 e 2: trinta e cinco (35%) do capital devido. Com um financiamentoção de até 60 parcelas com taxa de juros fixa, de até 2% ao mês, durante as 6 primeiras parcelas, depois taxa BADLAR em moeda nacional dos bancos privados.
Para os restantes contribuintes: setenta e cinco por cento (75%) do capital devido; financiado em até 36 parcelas com taxa de juros fixa, de até 3% ao mês, nas 6 primeiras parcelas, depois taxa BADLAR em moeda nacional de bancos privados.
Extinção dos planos de facilidade de pagamento: para o não pagamento de até 6 (seis) parcelas (no caso de micro e pequenas empresas, entidades sem fins lucrativos e pessoas físicas e bens indivisos); e pelo não pagamento de até 3 (três) parcelas nos casos dos demais contribuintes.
Promoção do cumprimento das obrigações resultantes do processo de fiscalização, podendo as dívidas detectadas no processo ser incluídas na moratóriaSistema de fiscalização da AFIP, com prazos que variam conforme o tipo de contribuinte: Prazo não inferior a 48 (quarenta e oito) parcelas; prazo não superior a 120 (cento e vinte) parcelas para Micro e Pequenas Empresas, entidades sem fins lucrativos e pessoas físicas e suc. Indivisível.; 96 (noventa e seis) cotas para empresas de médio porte; e 72 (setenta e duas) parcelas para os demais contribuintes.
Benefícios
Já os contribuintes adimplentes, dependendo de sua situação fiscal, desfrutarão dos seguintes benefícios:
Os sujeitos aderem ao Regime Simplificado para Pequenos Contribuintes: ficam isentos da componente tributária por 6 a 2 meses dependendo da categoria, e a isenção não deve ultrapassar US$ 25 mil.
Sujeitos inscritos no imposto de renda: podem deduzir o lucro líquido de um período fiscall, um valor adicional equivalente a 50% do valor do mínimo não tributável. Este benefício exclui empregados, aposentados e pensionistas.
Micro e pequenas empresas registradas no lucro Podem optar por praticar as respectivas amortizações a partir do período fiscal de autorização do bem, de acordo com as regras gerais da Lei do Imposto de Renda até 31/12/2022 em bens móveis depreciáveis e obras de infraestrutura.
A categoria de contribuinte adimplente é aquele que, no momento da entrada em vigor desta norma 11/11/2021, não registra descumprimento na apresentação de declarações juramentadas, nem, se for o caso, no pagamento de as obrigações fiscais dos períodos fiscais iniciados em ou após 01/01/2018.
Nas próximas semanas realizaremosrealizou uma atividade em conjunto com o estudo fiscal da SMS para esclarecer dúvidas sobre este tema. Relembramos que a ADIMRA presta aconselhamento em matéria fiscal. Se você estiver associado à entidade, pode entrar em contato conosco através do VUA: Benefícios Fiscais e Fiscais - Janela ADIMRA